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मध्यप्रदेश भर्ती घोटाला- असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाला- चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के आदेश

*असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाला- चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के आदेश*

आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ने डॉ महेंद्र सिंह रघुवंशी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित पत्र क्रमांक 1581/588/आ उ शि/211-2/21 के द्वारा मध्यप्रदेश के सरकारी कॉलेज के समस्त प्राचार्य को पत्र जारी किया है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 में नियुक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच करें, इसमें अहर्ता से संबंधित अंकसूची/उपाधि की पुष्टि का भी जिक्र है।



गौरतलब है कि उक्त परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया अभी भी न्यायालय के अध्यधीन है। पिछले चार वर्षों से इसकी विसंगतियां विभिन्न माध्यमों से प्रकाश में आईं। यह एक ऐसी ऐतिहासिक परीक्षा थी जिसमें विज्ञापन व अन्य शर्तों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई गई, रोस्टर/आरक्षण पर चर्चित, दर्जनों संशोधन औऱ सिर्फ वस्तुनिष्ठ आधारित इस परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद दस्तावेज अपलोड करने का मौका, चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन के बाद भी लगभग 712 अभ्यर्थियों को एक साल तक सर्टिफिकेट ठीक कराने का अवसर, कॉमर्स विषय के 26 उम्मीदवारों की डिग्री पर संशय के साथ ही इस परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ।
जिन्होंने पूर्व में सरकारी कॉलेज में अतिथि विद्वान बनने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि के अधिक अंक/प्रतिशत उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर दर्ज कर व्याख्यान हेतु आमंत्रित हुए और इस परीक्षा के लिए अधिभार के अंक प्राप्त कर लिए औऱ इस परीक्षा के ऑन लाईन आवेदन पत्र में स्नातकोत्तर डिग्री के सीजीपीए ग्रेड पॉइंट को कम करके दर्ज किया पर इसकी भी जांच नहीं कि गई जबकि भोपाल स्तर तक इसकी जानकारी प्रदान कर दी गई थी।
अब सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 के चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का यह पत्र जारी होने के बाद एक संशय की स्थिति निर्मित होने लगी है कि क्या कारण है कि तीन साल बाद उच्च शिक्षा विभाग को इनके सर्टिफिकेट जांचने की इच्छा जागृत हुई जबकि उन्हें खुद जानकारी थी कि अधिकांश अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में संदेह है इसके बाद भी उन्हें परीक्षा में शामिल होने दिया गया जबकि इस परीक्षा के पूर्व में आयोजित परीक्षाएं औऱ इसके बाद आयोजित परीक्षाओं में उमीदवारों के आवेदन की जांच होने के बाद ही उन्हें परीक्षा में शामिल किया जाता रहा है और आवश्यक सर्टिफिकेट संलग्न न होने पर आवेदन निरस्त कर नस्तीबद्ध किया जाता था,पर यहां तो नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई और अब तक क्या सूक्ष्मता से पड़ताल नहीं कर पाए।
प्रश्न तो यह भी उत्पन्न हो रहे है कि अगर अब अहर्ता संबंधी त्रुटि पाई जाती है तो अब क्या कार्यवाही होगी क्योकि वे तो अब वेतन भी आहरित कर चुके है औऱ दूसरों का हक भी छीन लिया।

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